US chipmaker Advanced Micro Devices said on Friday it will invest around $400 million in India over the next five years and will build its largest design center in the tech hub of Bengaluru. AMD’s announcement was made by its Chief Technology Officer Mark Papermaster at an annual semiconductor conference that started Friday in Prime Minister Narendra Modi’s home state of Gujarat. Other speakers at the flagship event include Foxconn Chairman Young Liu and Micron CEO Sanjay Mehrotra. Despite being a late entrant, the Modi government has been courting investments into India’s nascent chip sector to establish its credentials as a chipmaking hub. AMD said it will open its new design centre campus in Bengaluru by end of this year and create 3,000 new engineering roles within five years. “Our India teams will continue to play a pivotal role in delivering the high-performance and adaptive solutions that support AMD customers worldwide,” Papermaster said. The new 500,000-square-foot (55,5...
PAN, Aadhaar, Passport, DL…सबके लिए एक Digital ID- जानें क्या है नरेंद्र मोदी सरकार का प्लान
आशीष आर्यन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार आने वाले समय में सबके लिए एक डिजिटल आईडी (Digital ID) ला सकती है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology : MeitY) ने “फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज” (Federated Digital Identities : FDI) का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है। इसके तहत किसी एक व्यक्ति की कई डिजिटल आईडी (मसलन PAN Card, Aadhaar Card, DL और Passport Number तक) को एक अलग किस्म की आईडी के जरिए से आपस में जोड़ा, सहेजा और एक्सेस किया जा सकता है।
मिनिस्ट्री के इस ड्राफ्ट प्रपोजल को “दि इंडियन एक्सप्रेस” (The Indian Express) ने देखा है। मंत्रालय ने इसमें सुझाव दिया है कि यह डिजिटल आईडी लोगों को “इन आईडी (Identities) के काबू में रखकर” और उन्हें इसे चुनने का ऑप्शन देंगी कि वे किस काम/मकसद के लिए कौन सी आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं।”
प्रस्ताव के मुताबिक, “एफडीआई” एक रजिस्ट्री की चाभी के तौर पर भी काम करेगी, जहां सभी अलग-अलग राज्य और केंद्रीय आईडी सहेजी/स्टोर की जा सकती हैं। लोग “ऑथेंटिकेशन और सहमति वाले ईकेवाईसी (eKYC) के जरिए बाकी थर्ड पार्टी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए” डिजिटल आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
यही नहीं, ड्राफ्ट प्रपोजल कहता है कि एक व्यक्ति की सभी डिजिटल आईडी को एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है। यह चीज बार-बार वेरिफिकेशन प्रोसेस (सत्यापन प्रक्रिया) की जरूरत को खत्म कर देगा।
मंत्रालय ने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (इंडईए) 2.0 [India Enterprise Architecture (IndEA) 2.0.] के तहत यह प्रस्ताव पेश किया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। बताया गया कि मंत्रालय इस पर 27 फरवरी तक टिप्पणी मांगेगा। “एफडीआई” के अलावा नए फ्रेमवर्क ने कई सरकारी एजेंसियों के लिए तीन प्रमुख आर्किटेक्चरल पैटर्न भी प्रस्तावित किए हैं।
बता दें कि इंडईए को पहली बार साल 2017 में “सरकारी संगठनों के व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ आईटी विकास के अलाइनमेंट (संरेखण) को सक्षम करने के लिए” प्रस्तावित और डिजाइन किया गया था। तब से ढांचे को अपडेट किया गया है।
2.0 वर्जन में InDEA एक ऐसे ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को “ग्राहकों को समग्र और एकीकृत सेवाएं” (“जो उनकी संगठनात्मक सीमाओं से परे हो सकता है”) देने के लिए आईटी आर्किटेक्चर का निर्माण और डिजाइन करने में सक्षम बनाता है।
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