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AMD to invest $400 million in India by 2028: Here’s what we know

US chipmaker Advanced Micro Devices said on Friday it will invest around $400 million in India over the next five years and will build its largest design center in the tech hub of Bengaluru. AMD’s announcement was made by its Chief Technology Officer Mark Papermaster at an annual semiconductor conference that started Friday in Prime Minister Narendra Modi’s home state of Gujarat. Other speakers at the flagship event include Foxconn Chairman Young Liu and Micron CEO Sanjay Mehrotra. Despite being a late entrant, the Modi government has been courting investments into India’s nascent chip sector to establish its credentials as a chipmaking hub. AMD said it will open its new design centre campus in Bengaluru by end of this year and create 3,000 new engineering roles within five years. “Our India teams will continue to play a pivotal role in delivering the high-performance and adaptive solutions that support AMD customers worldwide,” Papermaster said. The new 500,000-square-foot (55,5...

Aadhar Card का दुरुप्रयोग करना पड़ सकता है भारी, लगाया जा सकता है एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्‍था को अब भारत सरकार ने और ताकतवर बना दिया है। अगर कोई व्‍यक्ति या संस्‍था आधार कार्ड का दुरुप्रयोग या इसका गलत इस्‍तेमाल करता है तो उसपर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है।

दो साल बाद जारी किया गया यह नियम
केंद्र सरकार ने दो नवंबर को (जुर्माने का अधिनिर्णय) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की है। इस नियम के तहत प्राधिकरण एक अधिकारी को विशेष तौर पर नियुक्त कर सकता है। अधिकारी द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि यूआईडीएआई के कोष जमा की जाएगी। इस नियम के तहत अगर कोई जुर्माने की रकम नहीं चुका पाता है तो उसकी संपत्ति की निलामी भी की जा सकती है।

अधिसूचना में क्‍या कहा गया है
केंद्र सरकार के इस फैसले से अब यूआईडीएआई के पास यह अधिकार होगा कि, जो भी आधार कार्ड का दुरुप्रयोग कर रहा है, उसपर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अधिसूचना भारत सरकार की तरफ से करीब दो साल बाद जारी किया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है यूआईडीएआई के निर्देशों का उल्‍लंघन करने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत के बाद एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए संस्‍था एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

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अभी तक नहीं था यह अधिकार
आधार अधिनियम के तहत अभी तक आधार इकोसिस्‍टम में गलत संस्‍थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को UIDAI के पास अधिकार नहीं था। 2019 में पारित कानून में तर्क दिया गया था, “निजता की रक्षा के लिए और UIDAI की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करने की आवश्‍यकता है।

क्‍यों है इस नियम की जरुरत
आज के समय में आधार को हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जरुरी कागजातों को भी आधार से लिंक किया जा रहा है। बैंक से पैसे निकलने से लेकर इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने तक में आधार का उपयोग अनिवार्य है। ऐसे में आधार का गलत इस्‍तेमाल हो सकता है, इस कारण से ये नियम आधार का दुरुप्रयोग करने वालों के खिलाफ अच्‍छी कार्रवाई कर सकती है।

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