आ रहा है इनकम टैक्स बचाने का एक और विकल्प, 33% टैक्स ब्रैकेट में आने वालों को मिल सकता है 6.25 फ़ीसदी रिटर्न

भारत बॉन्ड ईटीएफ तीसरा चरण जल्‍द जारी होने वाला है। सरकार का इसे खोलकर 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का है, जो 6.8 प्रतिशत की अनुमानित उपज की पेशकश करता है। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) इस शुक्रवार को सदस्यता के लिए खुलेगा, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश की पेशकश करेगा। ईटीएफ की तीसरी किस्त के अप्रैल 2032 में मैच्योर होने की उम्मीद है। भारत बॉन्ड ईटीएफ वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की एक पहल है और एडलवाइस एमएफ द्वारा प्रबंधित है।

भारत बॉन्ड ईटीएफ वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की एक पहल है। भारत बॉन्‍ड ईटीएफ में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसके बाद 1000 रुपये के मल्‍टीपल में निवेश किया जा सकता है। ईटीएफ निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स के निवेश परिणामों को ट्रैक करता है और उच्च गुणवत्ता वाले AAA-रेटेड सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश करता है।

बैंक से मिलता है बेहतर ऑप्‍शन
सिनर्जी कैपिटल के संस्थापक विक्रम दलाल ने कहा, “उच्चतम टैक्स ब्रैकेट वाले व्यक्तियों के लिए, लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करना मायने रखता है। मौजूदा स्थिति में, एक निवेशक बैंक सावधि जमा या कर-मुक्त बांड जैसे अन्य लोकप्रिय विकल्पों की तुलना में किसी भी बेहतर ऑप्‍शन को चुन सकते हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि भारत बॉन्ड एक सुरक्षित विकल्‍प होगा क्योंकि यह केवल लंबी अवधि के केंद्रीय पीएसयू में निवेश करता है।

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बाजार के मौजूदा दर से ज्‍यादा का रिटर्न
यदि भारत बॉन्ड ईटीएफ पर सांकेतिक प्रतिफल 6.80 प्रतिशत है, और एक निवेशक तीन साल तक निवेशित रहता है, तो रिटर्न लंबे समय तक पूंजीगत लाभ के रूप में योग्य होगा। यदि निवेशक ईटीएफ की परिपक्वता तक निवेशित रहता है, तो कर रिटर्न लगभग 6.25 प्रतिशत होगा, जो 33 प्रतिशत आयकर स्लैब के अंतर्गत आएगा। जो बाजार में उपलब्ध मौजूदा टैक्स-फ्री बॉन्ड से कम से कम 1.75 प्रतिशत अधिक है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक का तीन वर्षीय सावधि जमा 5.30-5.80 प्रतिशत तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्‍याज देता है।

पहली और दूसरी किस्त से जुटाए इतने करोड़
भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी किस्त जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। यह तीन गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई था और सरकार ने इससे 11,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। सरकार ने दिसंबर 2019 में अपनी पहली पेशकश में लगभग 12,400 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

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